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Hungarian Budapest is preparing for the “flood of the decade” Sofia Rozic
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The High Anti-Corruption Court has chosen preventive measures for the former head of the Dnipropetrovsk Regional Military Administration and the former director of the department, imposing a number of duties on them.
According to the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office, preventive measures were applied to the former head of the Dnipropetrovsk Regional Military Administration and the former director of one of the departments.
They are suspected of abuses during road repairs in the Dnipropetrovsk region, as a result of which damage was caused to the territorial community in the amount of more than 286 million UAH.
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As the press secretary of the SAP Olga Postolyuk told Ukrainian journalists, this is about the former head of the Dnipropetrovsk OVA Valentina Reznicenko.
The court chose a preventive measure for the former head of the OVA in the form of bail in the amount of UAH 30 million with the imposition of appropriate procedural obligations.
Now he is required to appear at the first request of a detective, prosecutor or court, report a change in his place of residence, and not leave the Dnipropetrovsk region without the appropriate permission.
He must refrain from communicating with other suspects and witnesses in the case, and also wear an electronic means of control.
To the former director the court applied a preventive measure in the form of bail in the amount of 15 million UAH.
Recently, NABU and SAP exposed a large-scale equipment in the Dnipropetrovsk region in the road sector, as a result of which, during the full-scale invasion of the Russian Federation, the state budget of Ukraine suffered more than 286 million UAH in losses.
The State Department responded to whether the US policy regarding strikes deep into Russia has changed Yulia Murina Miller on strikes deep into Russia/Getty Images (illustrative photo)More interesting audio newsListen00:0000:531.25×1.25xAudio synthesized using AI.More Audio NewsTurn off Ukraine still has not received permission to strike Russian military targets with long-range foreign weapons. The State Department answered whether they are ready to announce the lifting of restrictions. For example, Speaker Matthew Miller said at a briefing on September 16 that he does not have any announcements on this matter yet. A State Department representative recalled that during the last meeting between US President Joe Biden and UK Prime Minister Keir Starmer, they discussed issues of support for Ukraine and the policy of Western countries regarding strikes deep into Russia. Today I have no announcements about changes in our policy. We can continue to engage with our Ukrainian partners on how best to support them to make sure that they win this war,” Matthew Miller emphasized. He also added that the United States is ready to continue to provide Ukraine with weapons, intelligence and other support. “And that will continue to be our commitment,” the State Department representative noted.US State Department on strikes deep into Russia
At least 15 people have died from Austria to Romania and four are missing in the Czech Republic as Cyclone Boris brings floods to central and eastern Europe. Tens of thousands have been left without power. The Austrian province around Vienna has been declared a disaster area.
ICTV Factstalk about the consequences of devastating floods in Europe.
Strong winds and heavy rains have been raging in Austria, the Czech Republic, Hungary, Romania and Slovakia since Thursday.
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On Sunday, Austrian Vice Chancellor Werner Kogler reported that one rescuer had died due to flooding in Lower Austria. The province surrounding Vienna has been declared a disaster area by local authorities.
In parts of Tyrol, a federal state in western Austria, up to a metre of snow has fallen – an exceptional situation for mid-September. Last week, temperatures were still above 30°C.
On Sunday, rail traffic was stopped in eastern Austria. Due to flooding in Vienna, the Vienna subway lines U3, U4 and U6 are only operating with restrictions. Residents were evacuated from their homes in the Penzing district of Vienna, writes Der Standard. There was a threat of the Danube River overflowing its banks.
Due to flooding in Lower Austria, many residents were locked and cut off in their homes. Since Friday, rescuers have been on 150 trips to Vienna to clear roads littered with rubbish and pump water out of basements.
Polish Prime Minister Donald Tusk said a man had drowned in the Kłodzko area and around 1,600 people had been evacuated from the city. Southwestern Poland has been hit hardest by the floods. The water level in a local river had risen to 6.7 metres (22.5 feet) on Sunday, well above the 2.4 metre (8.5 feet) warning level, although it has since receded slightly.
In 1997, a flood partially destroyed the town of Kłodzko and claimed 56 lives.
Poland also closed the Gołkowice border crossing with the Czech Republic after the Olza River burst its banks. The Poles closed several roads and stopped train traffic on the line connecting the cities of Prudnik and Nysa.
The Prime Minister indicated that a detailed list of districts and communes where a state of emergency has been declared will be provided in Wroclaw, where a meeting of the crisis headquarters is to begin soon. According to Donald Tusk, the government has set aside a reserve of one billion zlotys for places and people affected by the floods, Polsatnews reports.
Police in the Czech Republic are searching for three people in a car that fell into the Staric River near the village of Lipova Lazne, 235 km east of Prague, on Saturday. Another person is missing after flooding in the southeast of the country. Since Wednesday, the amount of rain in the Lipova Lazne area has reached 500 mm.
The high water damaged several houses, carrying debris with the current.
— We don't know what will happen next. The Internet is down, the phones are down… We are waiting for someone to come to the rescue, — said Mirek Burianek, a resident of Jeseník.
Lipova Lázně resident Pavel Bíly noted that the current flood is worse than in 1997: My house is under water, and I don’t know if I’ll return to it.
Local rescue services evacuated people trapped in the Lipova Lazne area by helicopter. Czech police urged people to heed evacuation warnings: Police and firefighters know what they are doing and why they are doing it. The situation is changing rapidly and we cannot be everywhere at once. The only way to evacuate is by helicopter.
Over 10,000 people have been evacuated across the country.
In the Hungarian capital Budapest, authorities have warned that the water level in the Danube River will rise by more than 8.5 meters in the second half of the week. And this is close to the record of 2013, when the water in the river rose by 8.91 meters.
— According to forecasts, one of the largest floods in recent years is approaching Budapest, but we are ready to overcome it, — Budapest Mayor Gergely Karacsony said.
Flooding in Romania has caused power outages in about 11,000 homes.
Six people have died in floods in southeastern Romania over the past two days. In the worst-hit region, Galati, 5,000 homes were damaged and 700 were flooded.
Romanian President Klaus Iohannis said: We are once again facing the consequences of climate change, which are increasingly evident on the European continent and are leading to dramatic consequences.
According to the Tagesschau newspaper, water levels are rising in eastern Germany, but overall the situation in the country is relatively calm.
A state of emergency has been declared in the capital of Slovakia, Bratislava position.
There are no risk-free options in war, – NATO Secretary General on permission for long-range strikes against Russia Sofia Rozhik NATO Secretary General speaks out about long-range strikes against Russia/Collage 24 Channel Discussions continue among Western allies about granting Ukraine permission to carry out long-range strikes against Russia. NATO Secretary General Jens Stoltenberg commented on these disputes. The Secretary General believes that the verdict on long-range strikes deep into Russian territory will depend on the decisions of individual allies of Ukraine. Jens Stoltenberg expressed this opinion in an interview with LBC. The head of NATO noted that communication between countries is important in the issue of allowing Ukraine to use long-range missiles against Russia. These decisions should be made by individual allies, but it is important that we consult closely on these issues, as we do, Stoltenberg said. By the way, on Sunday, September 15, British Foreign Secretary David Lemmy said that negotiations with the United States and allies on the use of Storm Shadow missiles against Russia are continuing. Thus, Stoltenberg supported the recent negotiations between US President Joe Biden and UK Prime Minister Keir Starmer. “I welcome these events and these decisions,” he said. But at the same time, the head of NATO emphasized that there are no “risk-free options” in war. We have a full-scale war in Europe unleashed by Moscow. There are no risk-free options in war. But I continue to believe that the greatest risk for us will be President Putin's victory in Ukraine, the Secretary General said.The Secretary General supported the discussions on allowing Ukraine to attack Russia
Powerful explosions thundered in Konotop, Sumy region, on the night of September 16-17.
On the evening of September 16, Russian troops launched an air strike on the city of Konotop using Shahed-type drones, the Sumy Regional Military Administration reported.< /p>
As noted by the OVA, after the explosions in Konotop, all necessary services are working at the scene. The consequences of the Russian attack are already being clarified.
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The full-scale war in Ukraine has been going on for 936 -th day.
You can follow the situation in the cities on the interactive map of military operations in Ukraine and the air raid map in Ukraine.
GUR special forces attacked a Russian base in Syria where drones were manufactured, – media Vladislav Kravtsov On September 15, special forces of the GUR from the Khimik group attacked a Russian military base in Syria near Aleppo. There, the occupiers manufactured and tested their attack drones. A source in Ukrainian intelligence reported this to the Kyiv Post. In addition, they also managed to obtain footage of the damaged Russian military base near Aleppo. The journalists' interlocutor said that Russian troops were manufacturing and testing attack UAVs at the base in Syria. In addition, the attacked base was used by the Russians to make “camouflaged improvised explosive devices,” the warheads of which were stored at the position attacked by the GUR special forces. An exclusive video obtained by the Kyiv Post, reportedly filmed by an intelligence officer, shows Ukrainian intelligence markings near the Russian military base. An explosion soon occurred at the Russian facility, followed by the detonation of ammunition. The video also shows explosives that had been planted at the base in advance. This time, the target of the attack was Russian military equipment at the Kuweires airfield they occupied, located east of Aleppo. A source from the Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense of Ukraine also noted to the publication that since the beginning of 2024, rebel forces, with the support of Ukrainian fighters, have carried out numerous strikes on Russian military facilities under the control of the “grouping of the armed forces of the Russian Federation in the Syrian Arab Republic”. By the way, earlier sources from the Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense told journalists that they also carried out strikes on Russian military bases in Syria on July 24. This happened a day after Vladimir Putin met with Bashar al-Assad in the Kremlin.What is known about the GUR operation in Syria with the Russian base
Russian dictator Vladimir Putin has increased the size of the Russian army by 180,000 people.
The corresponding document was published on the official information portal of Russia.
Thus, from December 1, 2024, the size of the Russian army will be increased to 2 million 389 thousand people, and the number of military personnel — up to 1.5 million people.
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In addition, Russian President Putin ordered that money from the state budget be allocated to the Russian Ministry of Defense for the maintenance of these military personnel.
Recall that the last time Putin increased the size of the Russian army by 170 thousand people was in December 2023.
In the ICTV Fakty Kommentarii, Deputy Director of the Ukrainian Center for Army, Conversion and Disarmament Studies Mikhail Samus explains that this increase in the size of the army is part of the plan that former Russian Defense Minister Sergei Shoigu proposed to Putin back in December 2022.
The expert explains that the increase in numbers is due to the fact that in Russia there is a staffing table for the number of armed forces, and there is the number of troops that are involved in carrying out certain operations, in particular in Ukraine. However, these processes are not directly correlated with each other.
— Of course, there is a dependence, since no one will increase the size of the army if you are not waging a war. If you are waging a war, then, theoretically, you need more personnel to perform various tasks. But there is no direct correlation here, he says.
As the expert explains, due to the increase in the number of troops, more units will be created in Russia, but this does not mean that they will be sent to the front immediately, since these units still need to be created and trained, which will happen only in 2025.
— It can be said that Russia is preparing for operations next year. That is, the increase in the number of — is about next year, — he explains.
Samus adds that today Russia has problems with reserves and this is felt at least by the fact that the Russian army has not yet been able to find methods to neutralize threats in the Kursk region and make a qualitative breakthrough in the Donbass.
A military expert explains that the recruitment of these troops, to replenish the army, in Russia will occur through the signing of contracts by Russians with the Russian Defense Ministry.
— The Russian Federation has a population of 140 million people. I think that they still have 20 million to get from. I don't see any problems here at all in where to get the personnel of the Russian army, — he says and reminds that today about $20 thousand is paid for signing a contract in certain regions of Russia with the Ministry of Defense.
Therefore the problem is not so much the number of enemy troops, but also the ability of the Kremlin to replenish and restore this army, which is happening at the expense of petrodollars.
In parallel with this, the Center for Countering Disinformation under the National Security and Defense Council of Ukraine explains that the increase in the number of the Russian army indicates that Russia is not preparing for peace talks, which is periodically stated by both Putin and other Russian officials.
— Today's document once again showed that all statements by Putin, other high-ranking officials of the Russian Federation and their propaganda about “readiness for peace negotiations” — are just an imitation. The methodical increase of the army — is preparation for escalation and a long war, — explain in the CPD.
Thus, Putin's decree also “debunked the lie of Russian propaganda about minimal losses of Russians in Ukraine”, add in the CPD, since the increase of the Russian army by almost a quarter in two years indicates “huge losses of the enemy and the desire to compensate for them by increasing the number of military”.
Americans may wonder: how will the second assassination attempt on Trump affect the US elections? Angela Figin A shooting occurred near Donald Trump's golf club in Florida on the evening of September 15, where the American politician was located. The FBI is investigating this incident as a second assassination attempt on the Republican presidential candidate. Will the second assassination attempt on Trump have positive consequences for his election campaign, political scientist and partner of the Good Politics communications agency Maxim Dzhigun told Channel 24. According to media reports, the suspect in the second assassination attempt on Donald Trump is 58-year-old Ryan Wesley Root. Republicans are paying a lot of attention to this assassination attempt. However, according to the political scientist, they will not be able to find electoral benefits from this incident. After all, first of all, the assassination attempt that took place in Pennsylvania was in real time, in front of people who were at the event or watched it online. Sorry for the cynicism, but the first assassination attempt was much more spectacular in terms of the image that could then be sold to voters and demonstrated. However, it did not have a significant impact on the ratings and Trump's popularity did not increase then, – noted Dzhigun. The second assassination attempt, which has no video evidence, will have no value, because it remained in the statements of the police, the US Secret Service and the Trump campaign, so you should not expect that a new assassination attempt on the Republican candidate will change the course of the campaign. In this election campaign, there is a fight between candidates for the votes of people who have not decided. That is, the bubble of Republicans or Democrats was for their candidates, and will remain. There is a fight going on now for people who still don't know who to support, the political scientist said. According to him, people who are still hesitant to vote for Trump or Harris after the second attack incident are probably wondering why two attacks were committed against this candidate. That is, the issue of intolerance, radical statements and support for some conspiracy theories is part of this problem. Please note! Volodymyr Zelensky expressed “best wishes” to presidential candidate Donald Trump and his family after the shooting at a golf club where the American politician was. For many voters, this is a factor of instability in the United States and the fact that if Trump wins, such events could happen again. Therefore, according to the political scientist, this will be an additional safeguard against some voters voting for Trump, precisely for reasons of moderation and so that such situations do not happen in the future.Will the second assassination attempt on Trump change the course of the campaign
The Ministry of Foreign Affairs of Ukraine has appealed to the United Nations and the International Committee of the Red Cross (ICRC) for humanitarian response in the areas of the Kursk region of the Russian Federation.
The appeal to the UN and the ICRC was announced by the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine on September 16.
The appeal to these organizations, the Ministry of Foreign Affairs emphasizes, was prompted by the humanitarian situation and the need to properly ensure fundamental human rights in the territory of the Kursk region.
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– Ukraine, observing all the norms and principles of international humanitarian law and human rights, exercising effective control over certain areas of the Kursk region, strictly observes its international obligations in the field of international humanitarian law, in particular on the protection of the civilian population during military operations, – the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine notes.
From the first days of the Kursk operation, the Ministry of Foreign Affairs continues, the Defense Forces of Ukraine, as a civilized European army, demonstrated high professionalism and full compliance with the principles of international humanitarian law.
Civilians in the territory of the Kursk region, Ukrainian diplomats note, have received and are receiving humanitarian aid, basic humanitarian needs are met, and there is the possibility of leaving the combat zones.
To ensure fundamental human rights in the territory of the Kursk region, the Ukrainian foreign ministry sent a note to the UN with a request to join the humanitarian response measures in this territory.
The Ministry of Foreign Affairs also called on the International Committee of the Red Cross, as the guarantor of international humanitarian law, to join in humanitarian response measures and monitor compliance with the principles of international humanitarian law in accordance with the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 1949.
– Ukraine confirms its strict compliance with its international obligations in the above-mentioned areas and is ready to provide comprehensive assistance to the activities of UN and ICRC staff in the specified territories, – the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine assures.
The Kremlin’s reaction to the MFA’s appeal to the UN and ICRC was immediate wait.
Russian Presidential Press Secretary Dmitry Peskov called Ukraine's appeal to international organizations a “provocation.”
– We hope that such provocative statements will not be perceived by the addressees. This is a provocation, – Vladimir Putin's spokesman noted during a briefing in Russia.
The Ukrainian Foreign Ministry noted that such statements by the Kremlin are “quite eloquent”.
According to the spokesman for the Ukrainian Foreign Ministry, Georgy Tykhy, the Kremlin's reaction to Ukraine's proposal to involve the UN and the ICRC in humanitarian efforts in the Kursk region “testifies to Russia's disregard for its own people and their humanitarian needs, as well as its fear that international observers will see the real situation”.
We remind you that the operation of Ukrainian troops in the Kursk region of the Russian Federation has been going on since August 6.
The full-scale war in Ukraine has been going on for 936 days.
The situation in the cities can be monitored on the interactive map of military operations in Ukraine and on the map of air raids in Ukraine.